ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਫਤਰ ਖੇਤਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ ਆਵੑ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਵੑ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (Chitra Bharati Film Festival) ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀ/ਸੋਧ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ 2500 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਲ ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣਗੇ।”
ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਫਿਲਮ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗ ਫਿਲਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਕਰਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਖਤਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਐੱਫਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12 ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਈਰੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਕਾਰਨ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਿੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਵਾਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।"